Governor अ1ब बिल पास करने में देरी नहीं कर सकतेTamil Nadu के मुख्यमंत्री M.K. Stalin ने Supreme Court Verdict का स्वागत किया है। उन्होंने इसे सभी State Governments के लिए बड़ी जीत बताया है।
Supreme Court of India ने साफ कर दिया कि Governor को State Assembly Bills पर जल्दी निर्णय लेना होगा। या तो वे Bill पास करें या फिर उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजें। यह फैसला Tamil Nadu सरकार और Governor R.N. Ravi के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद आया है।
State Governments Rights की सुरक्षा
CM Stalin ने कहा कि इस Supreme Court Judgment से State Governments Rights की रक्षा होती है और यह लोकतंत्र को मजबूत करता है।
उन्होंने कहा कि Governor का काम सिर्फ State Assembly द्वारा पास किए गए Bills को मंजूरी देना है, न कि उन्हें अनावश्यक रूप से रोके रखना।
उन्होंने अन्य State Governments को भी बधाई दी, जो इसी तरह की समस्या का सामना कर रही थीं।
Governor’s Assent to Bills का महत्व
इस फैसले से यह बात स्पष्ट हो गई कि Governor के पास Bills पर देरी करने का अधिकार नहीं है। यह State Government के सुचारू संचालन के लिए जरूरी है।
निष्कर्ष
CM M.K. Stalin का यह बयान बताता है कि भारत के संविधान और State Assemblies के अधिकारों का सम्मान जरूरी है। Supreme Court Verdict सिर्फ Tamil Nadu की नहीं, बल्कि पूरे देश की State Governments की जीत है।
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